अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले अभिभावकों पर अब मध्यप्रदेश में जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माने की रकम एक हजार रूपए तक हो सकती है।आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि यदि कोई माता-पिता, अभिभावक अथवा पालक अपने बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज नहीं कराते हैं तो अभिभावक-शिक्षक संघ उन पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति को भेजेगा।
स्थानीय निकाय जुर्माना लगाएगी और इसे भू़़-राजस्व के तौर पर वसूला जाएगा। प्रदेश में शिक्षा चौपाल के माध्यम से 29 जून से ''स्कूल चलें हम'' अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत 30 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर स्कूल जाने योग्य बच्चों की पहचान की जाएगी तथा एक जुलाई से 14 जुलाई तक स्कूलों में प्रवेशोत्सव होगा। 14 जुलाई को बच्चों को नियमित स्कूल आने की शपथ दिलाई जाएगी।
सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है,''वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी बसाहट और किसी भी गांव का कोई बच्चा स्कूल जाने और शिक्षा पाने से वंचित न रहे।''
जिलों के शिक्षा अधिकारियो को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को किताबों पर कवर चढ़ाने और साफ सुथरा नाम लिखने का भी प्रशिक्षण भी दिया जाए और स्कूलों में पुस्तकों का वितरण शतप्रतिशत सुनिश्चित हो।
स्थानीय निकाय जुर्माना लगाएगी और इसे भू़़-राजस्व के तौर पर वसूला जाएगा। प्रदेश में शिक्षा चौपाल के माध्यम से 29 जून से ''स्कूल चलें हम'' अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत 30 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर स्कूल जाने योग्य बच्चों की पहचान की जाएगी तथा एक जुलाई से 14 जुलाई तक स्कूलों में प्रवेशोत्सव होगा। 14 जुलाई को बच्चों को नियमित स्कूल आने की शपथ दिलाई जाएगी।
सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है,''वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी बसाहट और किसी भी गांव का कोई बच्चा स्कूल जाने और शिक्षा पाने से वंचित न रहे।''
जिलों के शिक्षा अधिकारियो को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को किताबों पर कवर चढ़ाने और साफ सुथरा नाम लिखने का भी प्रशिक्षण भी दिया जाए और स्कूलों में पुस्तकों का वितरण शतप्रतिशत सुनिश्चित हो।
